मुंबई
राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी माजी आमदार, तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक मा. श्री. विवेक
पंडीत यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा समिती गठीत करण्यात करून, दिनांक २८ मे, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री पंडित यांना राज्यमंत्री दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. यादरम्यान श्री विवेक पंडित यांनी आढावा समितीच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासींसाठी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन राज्य सरकारकडून सदर समितीच्या अध्यक्षपदी मा. श्री. विवेक पंडीत यांची नियुक्ती कायम ठेवून त्यांना राज्यमंत्री ऐवजी ‘मंत्री पदाचा दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात आतापर्यंत कशाप्रकारे परिणाम झालेला दिसून आला आहे,
त्यांच्या जीवनमानात अमूलाग्र बदल घडून आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविता येतील, याबाबत शासनाला शिफारशी करण्यासाठी दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ रोजी शासन निर्णयाने माजी आमदार, तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक मा. श्री. विवेक पंडीत यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीने स्थापनेपासून पासून
आतापर्यंत पालघर, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, सोलापूर, उस्मानाबाद व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांचा दौरा केला, तसेच करोना महामारीच्या काळातही पालघर, ठाणे, नाशिक व रायगड जिल्यातील दुर्गम आदिवासी भागात तालुकावार करून प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करून आढावा घेतला. यावेळी काही महत्त्वाचे प्रश्न निदर्शनास आले, ज्या प्रश्नांमुळे दुर्गम भागातील आदिवासींच्या विकासामध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी राज्य शासनाला महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यामुळे, तसेच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास दुर्गम
भागातील आदिवासींचा विकास साधणे सोपे होईल.
श्री विवेक पंडित यांनी कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासींसाठी खावटी योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले व याचा फायदा राज्यातील साडेअकरा लाख आदिवासी बांधवांना झाला. तसेच आदिवासींना आरोग्यविषयक सेवा सुविधा, दुर्गम भागातील रस्ते आणि वीज पुरवठा, शिक्षण तसेच वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला वन हक्क दाव्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी, आदिवासींच्या जीवन मरणाच्या समस्या सोडविण्यासाठी श्री पंडित यांनी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. विशेष करून नाशिक आणि पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील बाल वेठबिगारीच्या मुद्द्यावर शासनाचे लक्ष वेधून या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे श्री
विवेक पंडित यांनी केलेल्या कार्याची दखल मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेऊन विवेक पंडित यांना मंत्रिपदाचा दर्जा प्रदान केला आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिपदाचा दर्जा प्रदान केल्याबाबत श्री. विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आभार व्यक्त केले असून, “राज्यातील आदिवासींचे प्रश्न सोडविताना ज्या ज्या ठिकाणी माझी आवश्यकता लागेल त्या त्या ठिकाणी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मी सहकार्य करण्यास सदैव तत्पर असेन” अशी ग्वाही विवेक पंडित यांनी दिली आहे.
