पालघर- पालघर नगरपरिषदेतील काही नगर सेवकांच्या आर्शीवादाने सुमारे 70 गुंठे गुरचरण जमिनीच्या क्षेत्रावर डिलक्स रिसायकलिंग इं.लि. हा औद्योगिक कारखाना अनेक वर्षापासून उभा होता. कारखाना अविरत सुरू ठेवण्यासाठी त्याच्या बदल्यात काही नगरसेवक महिण्याकाठी मोबदला घेत होते. तसेच गणपती व महापुरूषांच्या जयंतीच्या नावाने पैसे उकाळत होते. म्हणून या कारखाण्यावर कारवाई होत नव्हती. राजकीय दबावामुळे हि कारवाई 2016 पासून लांबणीवर पडली होती. परंतु या संदर्भात ‘महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघटनेने’ शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला. तसेच जिल्हाधिकारी मा. गोविंद बोडके यांची भेट घेवून हि बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी त्वरीत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होेते. तदनंतर अतिशय गोपनीय पद्धतीने पालघरचे तहसिलदार सुनील शिंदे यांनी हि कारवाई केली.
पालघर नगरपरिषदेच्या तात्कालिन मुख्याधिकारी सौ. स्वाती देशपांडे, त्यानंतरचे मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी या प्रकरणात फक्त खोटारडे धोरण अवलंबिले. एका नगरसेवकाला घाबरून मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी आपली भूमिका ऐन वेळी बदलली होती. नगराध्यक्षा सौ. उज्वला काळे यांनी या प्रकरणात धुर्तपणाने आपली जबाबदारी झिडकारली होती. हे कसले लोकप्रतिनिधी? ज्यांना लोकहिताचे निर्णय घेण्याची इच्छाच नाही. हे फक्त मतदारांना मतदान होईपर्यंत खोटी-खोटी आश्वासने देतात. उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत यांना पत्रकारांनी अनेक वेळा संपर्क केला पण ते नेहमी प्रत्यक्ष सांगताना एक आणि मागे एक असे धोरण ठेवायचे. भाजपाच्या नगरसेविका सौ. अनिता किणी ह्या एकमेव नगरसेविकेने हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. पण सत्ताधार्‍यांनी त्यांचा आवाज दाबला. असे हे नगरसेवक म्हणून मिरवतात. पत्रकार संघटनेच्या उपोषणात भा.ज.पा चा पुर्ण पाठिंबा मिळाला पण सत्ताधारी शिवसेनेच्या मंडळींनी नेहमी विरोधच केला.
अश्या लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांनी काय अपेक्षा ठेवाव्यात? ज्यांना शहराच्या नियोजनाचे काहीच पडलेले नाही. चार कंत्राटदार सुखी झाले म्हणजे सगळे अलबेल आहे असा त्यांचा समज आहे. तुम्ही महागड्या गाड्यांतून फिरता, लोक तुमच्यापुढे माना झुकवितात. हे तुमचे कार्य पाहून नाही तर तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून. हे लक्षात ठेवा. या मंडळींनी स्वत:च्या मनाला हा प्रश्न विचारावा उत्तर नक्कीच मिळेल. असो तुमचे हे राजकारण तुम्हालाच लक लाभो.
‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ म्हणून मिरवणारे काही महाभाग चक्क कंपनी मालकाकडून पाकिटे घेवून आले. त्यामुळे त्यांनी शेवटपर्यंत कारखानदाराचे तळवे चाटले. अश्या पत्रकारांचा आम्ही या अगोदरच जाहीर निषेध केला आहे. मात्र काही प्रामाणिक पत्रकारांनी शेवटपर्यंत ह्या बातमीला न्याय दिला. त्यामध्ये लोकसत्ताचे निरज राऊत, दै. वसई विकास चे मच्छिंद्र चव्हाण, दै. लढाई न्यायासाठी चे संपादक- एम.झाकीर, दै. सागर, दै. धम्म शासन, दै. जनखुलासा, सा. आपला भगवा मधुन नेहमी पाठपुरावा करणारे सुनील उघडे, डहाणू टाईम्स चे जिल्हा प्रतिनिधी रहिम कुरेशी, दै. आपलं महानगरचे विभागीय संपादक शशी करपे, नदिम शेख, दै. कोकण सकाळचे पत्रकार सुमित पाटील, सा.पालघर नागरिक चे संपादक जावेद लुलानिया, सा.पालघर की आवाज चे संपादक के.व्हि.नारायणन, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघटनेचे सर्व पदाधिकारी सदस्य, तसेच आमच्यावर विश्वास दाखवणारे आमचे सर्व हितचिंतक यांच्यामुळे हि कारवाई करण्यास तहसिलदार सुनील शिंदेंना भाग पडले. उशीरा का होईना परंतू तहसिलदार सुनील शिंदे यांनी हि कारवाई केली. त्यामुळे पत्रकारांनी त्यांचे शब्दसुमनांनी अभिनंदन केले आहे. तहसिलदारांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणार्‍या कारखानदारावर एम.आर.टी.पी. अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत तसेच 2016 पासून शासकीय जमिनीचा बेकायदेशीर वापर केल्यामुळे शासकीय नियमाप्रमाणे त्यांच्याकडून चारपटीने दंड वसूल करावा. तसेच हि जमीन कंपनी मालकास कोणी विकली, किंवा भाडेकरारावर दिली त्याच्याही इतर अनधिकृत बांधकामाची तसेच शासकीय जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाची महसूल विभागाने माहिती घ्यावी. व त्याच्यावरही कारवाई करावी. कारण यापुढे शासकीय जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करणे, परस्पर भाडेकराराने देणे किंवा विक्री करणे यासाठी कोणी धजावणार नाही. त्यामुळेच या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
सत्यमेव जयते…
