बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणामध्ये एन्काऊन्टर करण्यात आलेला आरोपी अक्षय शिंदेंच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी वकिलांवर प्रश्नाचा भडीमार केल्याचं सुनावणीदरम्यान पाहायला मिळालं. न्यायालयाने पोलिसांची बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. यामध्ये अगदी आरोपीला कधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं इथपासून ते पिस्तूल अनलॉक का होती इथपर्यंत प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टाने लावली.
सरकारी वकिलांनी काय सांगितलं?
याचिकेवर सुनावणी सुरु झाल्यानंतर पोलिसांची बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांनी, “घटनेनंतर 25 मिनिटांमध्ये जखमींना कळव्याच्या शिवाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले,” असं सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीवर गुन्हा कधी दाखल झाला? त्याला रुग्णालयात कधी नेण्यात आलं? शवविच्छेदन केव्हा करण्यात आलं? यासंदर्भातील माहिती सरकारी वकिलांना विचारण्यात आली.
ऐवढा निष्काळजीपणा का केला?
फायर करण्यात आले ते पिस्तूल होते की रिव्हलवर? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता सरकारी वकिलांनी पिस्तूल होतं अशी माहिती दिली. त्यावर न्यायालयाने, “पिस्तूल लोड केलेलं होतं का? ते कसे लोड करण्यात आले? पिस्तूल लॉक का केलेले नव्हते? ऐवढा निष्काळजीपणा का केला?” असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला.
बाकी दोन गोळ्यांचं काय झालं?
“पिस्तूलवर आरोपीच्या हाताचे ठसे आहेत का?” यासंदर्भातील अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले आहेत. तसेच “आरोपीने जर तीन गोळ्या झाडल्या आणि त्यातील एक गोळी पोलिसाला लागली तर बाकीच्या दोन गोळ्यांचं काय झालं?” असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला.
“पायावर गोळ्या झाडायला हव्या होत्या”
पोलिसांनी गोळ्या झाडताना हातावर पायावर गोळ्या झाडायला पाहिजे होत्या, असं न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं. “ज्या पोलीस आधिकाऱ्याने गोळी मारली त्याने कमरेच्या खाली गोळी मारायला पाहिजे होती. ते कितीच्या बॅचचे अधिकारी आहेत?” अशी विचारणा न्यायलयाने केली आहे. तसेच गाडीमध्ये “चार पोलीस आसताना तो आक्रमक कसा झाला?” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. “जप्त केलेली हत्यारे व शास्त्रे तपासणीसाठी प्रयोग शाळेत पाठवली आहेत का?” असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी पक्षाला विचारला आहे. आरोपीला बुरखा घालण्यात आला होता का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता, सरकारी वकिलांनी, “डीसीपी स्थानिक अधिकाऱ्यांबरोबर बोलत आहेत,” असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं.
“पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे”
प्राथमिक बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने, “संबंधित पोलीस अधिकारींवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. हा एन्काऊन्टर नाही. एन्काऊन्टर वेगळा असतो. याला एन्काऊन्टर कसं म्हणणार?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
या प्रकरणाची आजची सुनावणी संपली असून पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
