राज्यपालांना सदस्य नियुक्त्या नाकारण्याचा अधिकार, पण, जास्त कालावधी लावणं योग्य नाही – हायकोर्ट…..
विधान परीषदेच्या 12 जागांवरुन उच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली आहे. राज्यपालांना सदस्य नियुक्त करणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्यपालांनी मंजूर किंवा नाकारण्याचं कारण द्यावं. विधान परीषदेच्या 12 जागांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. राज्यात सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री … Read more
