विधान परीषदेच्या 12 जागांवरुन उच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली आहे. राज्यपालांना सदस्य नियुक्त करणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्यपालांनी मंजूर किंवा नाकारण्याचं कारण द्यावं. विधान परीषदेच्या 12 जागांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
राज्यात सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. राज्यपालांनी नामनिर्देशित सदस्यांच्याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांना यावर उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे परिस्थितीवर अवलंबून आहे. संविधानानं दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही ते निर्देश देऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी महाविकास आघाडीतर्फे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपालांकडे बंद पाकिटात पाठवण्यात आली होती. (Nomination of MLCs: Maharashtra govt submits list) मात्र अजूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. यावर नाशिकच्या रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर युक्तीवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने देखील प्रश्न विचारले. मात्र निर्णय राखून ठेवला होता.
निर्णय प्रलंबित ठेवणं योग्य नाही
राज्य सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात राज्यपालांकडे विधानपरिषदेची 12 नावं पाठवली होती. पण 9 महिने होऊनही राज्यपालांनी त्यावर काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, एखादा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने मंजूर केल्यानंतर त्याला मंजुरी देणं बंधनकारक आहे, त्यामुळे राज्यपाल त्याला फेटाळू शकत नाहीत, अनिश्चित काळासाठी ते निर्णय प्रलंबित ठेवतायत हे योग्य नाही असं मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. कोर्टानं सांगितलं आहे आण्ही त्यांना आदेश देऊ शकत नाही, पण राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी हा निर्णय लवकारत लवकर घ्यावा असंही नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.
राज्यपालांना दिलेल्या यादीतील नावे
शिवसेना उमेदवार
– उर्मिला मातोंडकर
– नितीन बानगुडे पाटील
– विजय करंजकर
– चंद्रकांत रघुवंशी
राष्ट्रवादी काँग्रेस
– एकनाथ खडसे
– राजू शेट्टी
– यशपाल भिंगे
– आनंद शिंदे
काँग्रेस
– सचिन सावंत
– रजनी पाटील
– मुजफ्फर हुसैन
– अनिरुद्ध वणगे
