श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हाधिकऱ्यांमार्फत सरकारला दिला आंदोलनाचा इशारा….
कमारे धरण बाधियांसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा कण्याचे जिल्हाधकाऱ्यांचे आश्वासन
पालघर दि.२५ फेब्रुवारी २०२२
पालघर येथील मौजे कमारे लघुपाटबंधारे योजनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून बाधित होणा-या आदिवासी वनपट्टेधारकांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करावी या मागणीसाठी आज श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पालघरचे जिल्हाधिकरी डॉ माणिक गुरसळ यांना दिले. येत्या पावसाळ्यापूर्वी हे काम शिघ्रगतीने पूर्ण करावे अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलना शिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशारा राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे पालघर जिल्हा सरचिटीस व जि.प.सदस्य गणेश उंबरसाडा, तालुका अध्यक्ष दिनेश पवार, सरचिटीस सुरेश बरडे, मनोज कवली,रुचिता मेरे,हरेश आरेकर, अरविंद रावते, यांच्यासह वनपट्टेधारक उपस्थित होते.
आतापर्यंत साधारणत: ३४ कोटी रुपये खर्च झालेल्या पालघर पासून जवळच्या मौजे कमारे लघुपाटबंधारे योजनेसाठी दिनांक २६/०९/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये वनविभागाकडून ६२.२८ हे.आर क्षेत्र जलसंधारण विभागाकडे वळती करण्यात आलेले आहे. परंतु या संबंधित वनविभागाच्या जागेत जी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रत आहे, त्यात आदिवासी आदिवासी वन पट्टे धराकांचे एकूण २१.७२.० हे.आर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यामुळे धरणात बाधित होणाऱ्या आदिवासी वनपट्टेधारकांना पर्यायी २१.७२.० हे.आर जमीन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. कमारे लघुपाटबंधारे योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. मात्र जोपर्यंत सदर योजनेअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात बाधित होणा-या आदिवासी वनपट्टेधारकांना पर्यायी जमीन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत या धरणाचे काम पूर्ण होऊन तेथील शेतक-यांना धरणाच्या पाण्याचा उपयोग होणार नाही.
कमारे लघुपाटबंधारे योजनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे आणि बाधित होणा-या आदिवासी वनपट्टेधारकांना पर्यायी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी श्रमजीवी संघटना आणि संघटनेचे संस्थापक श्री विवेक भाऊ पंडित, अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा) राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असून, त्यामुळेच दिनांक १९.८.२०१९ रोजी, तत्कालीन मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव श्री. भूषण गगराणी यांचे अध्यक्षतेखाली उपरोक्त विषयाबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती, यावेळी सर्व संबंधितांना या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत श्री. गगराणी यांनी निर्देशित केले होते. त्यानंतर या प्रकरणी हवी तशी प्रगती झालेली नसल्यामुळे वनपट्टेधारकांना तात्काळ पर्यायी जमीन उपलब्ध करुन द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेने जिल्हाधिकऱ्यांना निवेदन देऊन सरकारला दिला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी जिल्हाधिकऱ्यांनी श्रमजीवी संघटनेची मागणी योग्य असून त्याबाबत आपण स्वतः शासन स्तरावर पाठपुरावा करू असे आश्वासन श्रमजीवी संघटनेच्या शिषटमंडळाला दिले. त्यामुळे आता सरकारकडून याबाबत कोणती भूमीला घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.