राज्यातील मशिदींवरील भोंग 3 मे 2022पर्यंत काढले गेले नाहीत तर मनसे आक्रमक भूमिका घेईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. यावेळी भोंग्याबाबत राज्य सराकार भूमिका घेऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
राज्याच्या राजकारणामध्ये सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय असणाऱ्या मशिदींवरील भोंग्यांसंदर्भात आज गृह खात्याने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बैठकीतील चर्चेबद्दलची माहिती दिली. या बैठकीला इशारा देणारे राज ठाकरे यांनी दांडी मारली. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दांडी मारली. तसेच इम्तियाज जलील, प्रकाश आंबेडकर यांनीही दांडी मारली. केवळ मनसेचे काही नेते उपस्थित होते.
शासन आदेशानुसार भोंग्यांचा वापर कायम राहणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 साली आदेश काढल्याने हा आदेश केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशभरात लागू झाल्यास वेगवेगळ्या राज्यांमधील वेगवेगळी भूमिका संपुष्टात येईल, असं सांगतानाच राज्य सरकार यासंदर्भात काहीही निर्णय घेणार नाही, असे ते म्हणाले. सध्या ज्या शासन आदेशानुसार भोंगे वापरले जातात हे कायम राहणार आहे, असंही गृहमंत्री म्हणाले.
काही राजकीय पक्षांनी डेड लाइन ठरवून दिली. या संदर्भात मी आज एक बैठक बोलवलेली होती. सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. बऱ्याच पक्षाचे लोक उपस्थित राहिले. विशेषत: भाजपाचे नेते हजर राहू शकले नाहीत. बैठकीत अतिशय योग्य दिशेने चर्चा झाली. राज्य सरकारने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावेत आणि त्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी अशाप्रकारच्या मतापर्यंत आम्ही आलेलो आहोत, असे वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. याचा भंग झाला तर पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई करणं अपेक्षित आहे. त्यापद्धतीने पोलीस कारवाई करतील. कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात बोलत असताना, हे करत असताना या भोंग्यांच्याबद्दल एक असेही मत आले की, हा निर्णय जो आहे हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण देशाला लागू आहे. देशाला लागू असल्याने केंद्राने राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेऊन लागू केला तर राज्याराज्यामध्ये ही वेगवेगळी परिस्थिती राहणार नाही, यावर चर्चा झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत हा विषय येतो, असे गृहमंत्री म्हणाले.
