केरळ हायकोर्टाने रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे होत असलेल्या अपघाताबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने म्हटले, ‘भविष्यात खड्ड्यामुळे होणाऱ्या कुठल्याही अपघातासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना (कलेक्टर) उत्तर द्यावे लागेल आणि त्यासाठी तेच जबाबदार असतील. जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून कलेक्टर किंवा त्यांचे अधिनस्थ प्रत्येक रस्त्याच्या दौरा करतील आणि शेवटच्या अपघातानंतर या रस्त्यावर कुठलाही खड्डा राहणार नाही,हे सुनिश्चित करतील आम्ही या मुद्द्यावर विचार केला असता असे लक्षात आले की खराब रस्त्यासाठी भ्रष्टाचार आणि बेपर्वाई या दोन्ही गोष्टी कारणीभूत आहेत. केरळमध्ये किमान एक रस्ता असा आहे जो दीड दशकांहून जास्त काळ पावसाचा सामना करत आहे, त्यामुळे रस्त्याच्या दुरव्यवस्थेसाठी नागरिकांना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. रस्त्याचे काम चांगलेच केले असते तर तो दीर्घकाळ चांगला राहू शकतो, ‘न्यायमूर्ती देवन रामचंद्र म्हणाले की, एखाद्या रस्त्याचे बांधकाम, तो नादुरुस्त होणे आणि पुन्हा बांधकामाची ही सततची गाथा आहे. असे एका वर्षात किमान एकदा वा वारंवार घडते.’कोर्टाने तोंडी टिप्पणी केली की,’आपण पैसे घेऊन वारंवार बांधकामाचा परवानगी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे लोकांचे प्राण जातील.
भ्रष्टाचार एखादी व्यक्ती करेल आणि जीव दुसऱ्यांचा जाईल हे आम्ही होऊ देणार नाही. अपघातानंतर पीडितांना किंवा जखमींना काय उत्तर द्यावे, हे कलेक्टरला सांगावे लागेल, आम्ही या समस्या बाबत कलेक्टरला वारंवार निर्देश देणार, नाही. कोर्ट ५ ऑगस्टला राष्ट्रीय महामार्गावर झालेले एका अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर शहरात खुल्या नाल्या, खड्ड्यावर सुनावणी करत होते.
बॉम्बे हायकोर्ट पीठाकडे सोपवणार सुनावणी
मुंबई:- बॉम्बे हायकोर्टाने म्हटले की, आम्ही महाराष्ट्रातील खड्ड्याच्या सुनावणीसाठी एक पीठ स्थापना करू, न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात वकिलाने खड्ड्यामुळे झालेल्या जीवित- आर्थिक हानीची माहिती देत सुनावणी करण्याची मागणी केली, होती. त्यात खराब रस्त्यामुळे झालेला अनेक अपघातांचा उल्लेख करत म्हटले होते की, हे लोकांच्या मौलिक अधिकाऱ्याचे हनन आहे.
