राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. आहेत. राज्यातील रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यांतील रस्त्यांची जबाबदारी नव्या महामंडळावर देण्यात येणार आहे. परिणामी खड्डेमुक्त रस्त्यांचं मिशन पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे
Maharashtra Cabinet Decision: मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी 75 मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
दरवर्षी 25 मुलामुलींना शिष्यवृत्ती
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग
परदेशी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी 15 पदव्युत्तर पदवी आणि 10 पीएचडी अशा दरवर्षी 25 शिष्यवृत्ती दिल्या जातील.
घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून 100 टक्के अर्थसहाय्य. सर्व शहरांमध्ये प्रकल्प राबविणार
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून 100 टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. 578 कोटी 63 रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल.शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करणार. रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होणार
राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या महामंडळाचे भागभांडवल 100 कोटी रुपये राहणार असून, 51 टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
शिरोळ तालुक्यात 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे 350 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी येणारा 146 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात 5 हजार 695 मनोरुग्णांना भरती करता येते.
करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सुट देण्याचा निर्णय
राज्यात 16 सप्टेंबर 2017 पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
