राज्याच्या राजकारणातली सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी 14 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे अशी माहिती विधीमंडळाच्या सूत्रांनी दिलीय. या सुनावणीसाठी शिवसेनेच्या (Shivsena) दोन्ही गटांना नोटीस पाठवण्यात सुरूवात झालीय. शिवसेना शिंदे गटाच्या (Shinde Group) 40 तर ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) 14 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आलीय अशी सूत्रांची माहिती आहे. आमदारांना सुनावणीत सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. तसेच अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी युक्तीवादही करावा लागेल. विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेना पक्षात उभी फूट पडली होती. 40 पेक्षा जास्त आमदारांना सोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जाऊन राज्यात सरकार स्थापन केलं होतं. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. यानंतर माहाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष सुरु झाला होता. त्यानंतर सुरुवातीला मुख्यमंत्री शिंदेसोबत गेलेल्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र सत्तांतर होताच विधानसभा अध्यक्षांकडे शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. अशातच आता याप्रकरणी 14 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरु होणार आहे.
एकनाथ शिंदे- ठाणे
तानाजी सावंत- भूम परंडा
प्रकाश सुर्वे- मागाठाणे, मुंबई
बालाजी किणीकर- अंबरनाथ, ठाणे
लता सोनावणे- चोपडा
अनिल बाबर- खानापूर
यामिनी जाधव- भायखळा, मुंबई
संजय शिरसाट- छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम
भरत गोगावले- महाड, रायगड
संदीपान भुमरे- पैठण
अब्दुल सत्तार- सिल्लोड
महेश शिंदे- कोरेगाव
चिमणराव पाटील- एरंडोल
संजय रायमूलकर- मेहेकर
बालाजी कल्याणकर- नांदेड उत्तर
रमेश बोरणारे- वैजापूर
आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे गटाचे तब्बल 6000 पानांचे लेखी उत्तर
काही दिवसांपूर्वी आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीवर तब्बल 6000 पानांचं लेखी उत्तर सादर करण्यात आले होतं. महत्त्वाचं म्हणजे शिवसेना पक्ष कोणत्या गोष्टींवर रजिस्टर झाला त्याचा खुलासा या उत्तरात शिंदे गटाने केला होता. आता या उत्तराची पडताळणी केल्यावर विधानसभा अध्यक्षांकडून या सर्व आमदारांना सुनावणीसाठी बोलावलं आलं आहे.
