महाराष्ट्रात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना व राजकारण्यांना ‘अभय’ मिळत असल्याने भ्रष्टाचार राजरोस सुरू आहे. रोज कुठे ना कुठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस येते आणि शासनाच्या भ्रष्ट कारभाराचे धिंडवडे निघतात. पुराव्यांसह प्रकरणं बाहेर येतात, मात्र कारवाई कुणावरही होत नाही. सर्वांनाच ‘क्लीनचिट’ मिळते; कारण खालपासून वरपर्यंत या भ्रष्टाचारामधे सर्वजण सामील असतात. त्यामुळे कारवाई कुणावर करायची ? हाच मोठा प्रश्न असतो. उलट कारवाई करणे ज्यांच्या हातात असते तेच या अशा ‘संधीची’ वाट पाहात असतात. मग तेही वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतात. म्हणूनच भ्रष्टाचार खुल्लम-खुल्ला राजरोस सुरू आहे. इतरत्र सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचे ठिक आहे मात्र ज्यांनी विकासाला दिशा द्यावी, राज्य शासनाला मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा ज्यांच्याकडून आहे, त्याच विधीमंडळ अंदाज समितीचे सदस्यच जर राज्यभर दौरे काढून अधिकाऱ्यांकडून हप्ते गोळा करत फिरत असतील तर मात्र कठिण आहे. धुळ्यात जे घडलं ते भयावह आणि भयानक आहे. सुसंस्कृत महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची व प्रशासकीय व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे. त्यामुळेच सर्वत्र संताप व्यक्त होतोय. आमदारांच्या समित्यांचा कारभार नेमका कसा चालतो ? हेही अधोरेखित करतोय. विधिमंडळामधे विविध समित्या कार्यरत आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वाची समिती म्हणजे ‘विधिमंडळ अंदाज समिती’. या समितीमधे विधानसभा व विधानपरीषदेच्या २९ सदस्यांचा समावेश असतो. अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच पूरक अनुदानाच्या मागण्यांची छाननी करणे व काटकसरीचे उपाय सुचवणे हे समितीचे मुख्य काम असते. या समितीच्या सदस्यांनी विविध ठिकाणी दौरे करून खर्चाच्या अंदाजाची तपशीलवार छाननी करायची असते, तसेच शासनाची उद्दिष्टे काटकसरीने व कार्यक्षमपणे पार पाडण्यासाठी सल्ला द्यायचा असतो. या समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आलेल्या कोणत्याही वित्तीय प्रश्नावर सरकारला सल्ला देणे व आर्थिक बाबींच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना पाचारण करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, हेही प्रमुख काम या समितीकडे असते. सार्वजनिक उपक्रमामधे आर्थिक अनियमीतता झाली आहे का ? विकास कामे कशी झाली आहेत ? त्यांचा दर्जा काय आहे ? हेही समिती पाहते. त्यामुळे कामे न करताच बोगस बिलं काढणारे ठेकेदार व भ्रष्ट अधिकारी या समितीच्या सदस्यांना मॅनेज करते. कोट्यावधी रुपयांचा ‘नजराना’ देते. त्यामुळे बोगस बिलं दडून जातात. विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब होते. ज्यांनी हे थांबवायचे तेच तपासणीच्या नावाखाली या भ्रष्टाचारात सहभागी होतात. याचेच हे उत्तम उदाहरण आहे. प्रत्यक्षात ही समिती कशा प्रकारे काम करते हे समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या पीएने केलेल्या ‘वसुलीकांडा’ मुले चव्हाट्यावर आले आहे. म्हणूनच समितीची व एकूणच शासनाची सर्वत्र नाचक्की सुरू आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या स्विय सहायकांचे नेमके काम काय? आणि ते करतात काय? हे उभ्या महाराष्ट्राला उघड्या डोळ्याने पहावे लागत आहे, हे खरे दुर्दैव. विधिमंडळ अंदाज समितीचा धुळे – नंदुरबार जिल्ह्याचा दौरा जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाची ‘तयारी’ सुरू झाली. ‘तयारी’ म्हणजे समितीला खुश करण्यासाठी जमा कराव्या लागणाऱ्या निधीची जमवाजमव. त्याची जबाबदारी महसूल, बांधकाम व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर होती. त्यासाठी पैसे जमा करण्यात तरबेज असलेल्या ‘विशेष’ अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवली होती. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचे स्विय सहाय्यक किशोर पाटील हे १५ मे पासूनच धुळ्यात निवासी उपजिल्हाअधिकाऱ्यांच्या दालनात ठाण मांडून बसले होते. अधिकाऱ्यांना फोन लावून समितीच्या सदस्यांचा धाक दाखवून पैशाची मागणी करत होते. पीएंच्या भ्रष्ट व वसुलीबाज वृत्तीमुळे लोकप्रतिनिधी कसे अडचणी येतात याचे किशोर पाटील हे उत्तम उदाहरण आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत अर्जुन खोतकर राज्यमंत्री असताना तो त्यांचा स्विय सहाय्यक होता. त्यावेळीही त्याने याच ‘वसुलीबाज’ वृत्तीमुळे खोतकरांचे नाव बदनाम केले होते. मात्र पीए कितीही भ्रष्ट असला आणि त्याचे मोठे – मोठे कारणामे उघडकीस आलेले असले तरीही तो ‘बऱ्याच गोष्टी पुरवतो’ या एकाच गुणधर्मामुळे तोच पीए पुन्हा – पुन्हा लोकप्रतिनिधींना हवा असतो. त्यामुळेच अर्जुन खोतकर हे समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर किशोर पाटील यालाच त्यांनी पीए म्हणून ठेवले. तेथेच ते फसले. किशोर पाटील हा गेली अनेक वर्ष विधानभवनात सहाय्यक पदावर कार्यरत आहे. हा भ्रष्ट माणूस एवढी वर्ष एकाच विभागात काय करतो ? हाही मोठा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे तो खोतकरांच्या जालना जिल्ह्यातीलच आहे.यापूर्वी हा ‘जमवा-जमवीचा’ खेळ बिनबोभाट चालायचा. अधिकाऱ्यांनी सर्वच योजना लुटलेल्या असायच्या. त्यामुळे पैसे तात्काळ जमा व्हायचे. गेले वर्षभर शासनाचा कुठलाच खात्यात निधी गेलेला नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना निधीवर हात मारता आलेला नव्हता. म्हणूनच पैसे द्यायला काही अधिकारी तयार नव्हते. तरीही किशोर पाटील हे दमदाटी करून पैसे उकळत होता. त्याच्या अरेरावीला कंटाळलेल्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती पूर्वाश्रमीचे पत्रकार व माजी आमदार अनिल गोटे यांच्यापर्यंत पोचवली आणि घोटाळा उघड झाला. समितीला देण्यासाठी जमा केलेली रक्कम ज्या रूम मधे ठेवली होती तिथे अनिल गोटे यांनी ठिय्या मांडला. जोरदार आवाज उठवला. त्यामुळे झोपलेल्या यंत्रणेला जाग आली व धुळ्याच्या गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहातील १०२ क्रमांकाच्या खोलीचे कुलूप तोडले गेले आणि त्या खोलीत १२ पिशव्यांमधे भरून ठेवलेले १ कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपयांच्या नोटांचे घबाड सापडले. दिनांक १५ मे ते २१ मे दौऱ्यांतील शासकीय विश्रामगृहाच्या परीसरातील व समितीचे सदस्य ज्या हॉटेलमधे थांबले होते, त्या परीसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले तर ‘दूध का दूध – पाणी का पाणी होईल’. पीएचे ‘वसुलीकांड’ बाहेर येईल. हे पैसे कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दिले ? का दिले ? याचीही चौकशी व्हावी, म्हणजे विकासकामांमधे लुटमार कशी होते ? हेही लक्षात येईल.ज्या खोलीमधे हे पैसे सापडले ती खोली वादग्रस्त पीए किशोर पाटील यांच्या नावाने आरक्षित केलेली होती. त्यामुळे अनिल गोटे यांनी केलेले आरोप खरे ठरले आणि समितीला वाटण्यासाठीच हे पैसे जमा केलेले होते हे सिद्ध झाले. किशोर पाटील यांनी धुळ्याच्या अधिकाऱ्यांकडून ५ कोटी जमा केल्याची चर्चाही खरी ठरली. मात्र उर्वरित पैसे गायब करण्यात अधिकाऱ्यांना यश मिळाल्याने पूर्ण रक्कम सापडली नाही. मात्र पीए किशोर पाटील यांनी केलेले कारनामे उघड झाले. सिद्धही झाले. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणामधे तातडीने लक्ष घालून चौकशीसाठी SIT नेमली आणि किशोर पाटील याला तडकाफडकी निलंबित केले.
ही संतापजनक घटना बुधवार दि. २१ मे रोजी उघडकीस आली. त्या आधी दोनच दिवसापूर्वी म्हणजे सोमवार दि. १९ मे रोजी विधानभवनात विधिमंडळाच्या समित्यांचे उद्घाटन करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या समित्यांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कामकाजाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते की, या समित्या जेव्हा दौऱ्यावर जातात तेव्हा त्यांच्याबाबत अनेक आक्षेप येतात. सदस्य वेगवेगळ्या मागण्या करतात. त्यामुळे या समित्या बरखास्त कराव्यात, असाही विचार होता. मात्र त्यांना योग्य ती समज देऊन समित्यांना कामकाज करण्याची संधी देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. या समित्या सर्वसामान्य माणसांच्या हितासाठी आहेत. तेव्हा त्यांनी चुकीच्या गोष्टी करू नयेत, असे सर्वांसमक्ष ठणकावले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी हा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. यापूर्वीही या समित्या व आमदारांचे दौरे वादात सापडले होते. त्यावेळी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे – पाटील यांनी सर्व समित्यांचे दौरेच रद्द केले होते. विधिमंडळाच्या समित्यांना एक गौरवशाली परंपरा आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व विधिमंडळाच्या कामकाजाला पूरक असे काम समित्यांमार्फत केले जाते. या परंपरेला एका बदमाश पिएमुळे गालबोट लागले. खरं तर या प्रकरणानंतर आमदारांच्या समित्यांचे दौरेच विशेष चर्चेत आले आहेत. दौऱ्यावर आलेले आमदार नेमके काय तपासतात ? व त्यांचे पीए कसे वसुली करतात ? याच्या रहस्यमय कथा महाराष्ट्रात चवीने चर्चील्या जात आहेत. म्हणूनच समित्यांच्या दौऱ्यांवर व होत असलेल्या ‘वसुली’ वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे व विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी येत्या अधिवेशनात कठोर निर्णय घ्यावा. आमदारांच्या पीएंवर ‘विशेष नजर’ ठेवावी. नाहीतर भ्रष्टाचाराविरुद्ध संतापलेले – वैतागलेले जागृत नागरीक, ही अशी प्रकरण रोज बाहेर काढतील आणि कोट्यावधींची घबाडं सापडत राहतील. तुम्ही किती जणांना क्लीन चीट देणार आणि किती प्रकरणं दडपणार ? शेवटी शासनाची प्रतिमा मलीन होतेय, त्यासाठी आमदारांच्या दौऱ्यांवर व पीएंच्या हप्ते वसुलींवर लक्ष ठेवून कठोर उपाययोजना करायला हव्यात.
